मध्य प्रदेश समाचार: मध्य प्रदेश में अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। छात्रों को एक विशेष दुकान पर पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करना स्कूलों के लिए महंगा साबित होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. अगर स्कूल छात्र- छात्राओं पर दबाव बनाया जएगा तो स्कूलों पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

2 लाख तक जुर्माना

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि यह उचित नहीं है.

सीएम मोहन ने मुख्य सचिव को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (शुल्क नियंत्रण एवं संबंधित मामले) नियम 2020 के तहत पहली बार शिकायत पर स्कूल संचालक पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।