दीपिका अग्रवाल- एशिया की सबसे बड़ी मंडी में किसानों के साथ व्यापारी धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके खिलाफ मंडी के ही एक व्यापारी और किसान ने कोर्ट में आवाज उठाई है। कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला करते हुए मंडी बोर्ड को आढ़त की मंडी में भी तीन पत्रक के साथ ही किसानों से खरीदी करने के आदेश दिए हैं, लेकिन मंडी बोर्ड कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्हें लागू नहीं करा पाया है। मंडी में सरकारी खरीदी अलग होती है और आढ़त व्यापारी की खरीदी अलग होती है। सरकारी खरीदी में किसानों को उनके उपज को बेचने के दौरान तीन पत्रक मिलते हैं, जिसमें एक पत्रक तौल का, दूसरा अनुबंध का और तीसरा आढ़त व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को किस भाव से उपज बेची, इसका जिक्र होता है, लेकिन आढ़त की मंडी में यह तीनों पत्रक ना देते हुए किसानों को एक कच्चा बिल थमाया जाता है, जिसमें इन तीनों का जिक्र नहीं होता है।

आढ़त मंडी में भी सरकारी मंडी की तरह तीनों पत्रक जल्द से जल्द लागू कराने की बात कही

व्यापारी किसान की उपज के तौल में भी धोखा कर रहा हो और उसकी उपज कितने में बेची इसा पता भी किसान को नहीं लग पा रहा है। इसके विरोध में व्यापारी और किसान दोनों ने ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने किसानों के पक्ष में निर्णय करते हुए आढ़त मंडी में भी तीनों पत्रक अनिवार्य रूप से लागू करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद भी मंडी समिति और मंडी बोर्ड दोनों ही इंदौर मंडी में इसे लागू नहीं करा पा रहे है। इसे लागू कराने के लिए मंगलवार को दोनों कलेक्टर कार्यालय में भारसाधक अधिकारी के पास पहुंचे और जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की। मंडी के भारसाधक अधिकारी और जिले के अपर कलेक्टर ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आढ़त मंडी में भी सरकारी मंडी की तरह तीनों पत्रक जल्द से जल्द लागू कराने की बात कही।