शिवराम बर्मन : डिंडोरी में नवीन न्यायलय भवन 8 वर्षों के बाद भी पूरा नही हुआ है, नवीन न्यायालय भवन का टेंडर 2011 में 6 करोड़ 39 लाख रु में लोक निर्माण विभाग डिंडोरी के द्वरा पटेरिया ठेकेदार जबलपुर को दिया गया था। 2019 आते आते इसकी लागत 11 करोड़ पहुच चुकी है। 

मध्य प्रदेश में नवीन न्यायलय भवन के लिये एक साथ कई जिले में टेंडर निकाले गए थे। अन्य जिलों में नवीन न्यायलय भवन बन गए और नवीन भवनों में न्यायालय भी चालू हो चुके लेकिन डिंडोरी में लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी नवीन न्यायलय भवन का लाभ नही मिल सका और न ही लोक निर्माण विभाग ने लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही किया जाना था जिसके कारण टेंडर में दिए गए समय मे कार्य पूरा न करते हुए 6 करोड़ राशि की बजाय 11 करोड़ राशि लग रही है।