सचिन राठौड़- होस्टल अधीक्षकों के तबादले में सहायक आयुक्त की धड़ल्ले से मनमानी चल रही है। आयुक्त से जारी नियमों का नहीं हुआ पालन। तीन साल की अवधि पूर्ण कर चुके होस्टल अधीक्षकों को मूल पदों पर भेजा, लेकिन कुछ पर मेहरबानी बनाए रखी।

विभाग के ही कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया पर खड़े कर रहे सवाल

होस्टल अधीक्षकों के तबादले का मामला एक बार फिर तुल पकडऩे लगा है। पूर्व में हुए होस्टल अधीक्षकों के तबादलों के मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सवाल खड़े किए थे। इसके बाद कलेक्टर ने होस्टल अधीक्षकों के तबादलों को निरस्त कर दिया था। अब एक बार फिर होस्टल अधीक्षकों की तबादलों के बाद मामला गरमा गया है। विभाग के ही कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिन लोगों ने होस्टल अधीक्षक पद के लिए आवेदन दिए थे, वे कह रहे हैं कि होस्टल अधीक्षकों की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है। वहीं कुछ होस्टल ऐसे हैं, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधीक्षकों को पदस्थ किया जाना था, लेकिन उनके स्थान पर अन्य को पदस्थ किया गया है। जिम्मेदारों की माने तो इस बार निकली सूची में विधायकों ने जिन नामों की अनुशंसा की थी, उन्हें प्राथमिकता दी गई है।

पूर्व में विधायकों के विरोध के बाद होस्टल अधीक्षकों की नियुक्ति निरस्त हो गई थी। इस बार विधायकों की अनुशंसा पर ध्यान दिया गया है। इसलिए विधायक भी इसका कोई विरोध नहीं कर रहे है।