भोपालः पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम.एस. अहलूवालिया ने राज्यों की बढ़ती वित्त जरूरतों और वित्तीय सीमाओं को देखते हुए वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून को नये संदर्भों में दोबारा लिखने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक अधोसंरचना परियोजनाओं में बजट की कमी को दूर करने के लिये निजी - सार्वजनिक भागीदारी का कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए। वे यहाँ स्थानीय मिंटो हाल में 'परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वित्त व्यवस्था' विषय पर वित्त विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

सरकारों को भी अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इसलिए वित्तीय संस्थाओं और वित्त की व्यवस्था करने वाली सरकारों को भी अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जैसे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन उनके आधार पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के प्रयासों में कमी दिखती है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की कृषि को अत्याधुनिक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हो। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में आगे है लेकिन इन उत्पादों के लिए बाजार तक पहुँच बनाने में कई बाधाएँ हैं।

वित्तीय संसाधन सीमित हैं लेकिन परियोजनाएँ महत्वाकांक्षी

पूर्व उपाध्यक्ष अहलूवालिया ने कहा कि परियोजनाएँ बनाना, उनके लिये बजट प्रावधान करना और समय रहते उन्हें उपलब्ध संसाधनों में पूरा करना पूरे विश्व में एक मान्य प्रक्रिया है। यह भी तथ्य है कि सरकारों के वित्तीय संसाधन सीमित हैं लेकिन परियोजनाएँ महत्वाकांक्षी हैं। फलस्वरूप योजनाओं और परियोजनाओं की गति धीमी होकर वे पिछड़ने लगती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बजट संसाधनों पर निर्भर रहने की परंपरा से हटकर सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र की ओर देखना पड़ता है। दोनों क्षेत्रों की अपनी सीमाएँ हैं। इसलिए दोनों क्षेत्रों के परस्पर सहयोग से काम करने के लिए एक उचित कानून की जरूरत नजर आती है। इस स्थिति से निपटने में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून पूरी तरह से मददगार साबित नहीं हो पा रहा है।

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पूर्व उपाध्यक्ष अहलूवालिया को किया स्मृति-चिन्ह भेंट

वित्त मंत्री तरूण भनोत ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती ने कहा कि बजट निर्माण संबंधी नवाचारी व्यवस्थाएँ करने में मध्यप्रदेश आगे रहा है। इसके पहले बी.ओ.टी. व्यवस्था के माध्यम से सड़कों का निर्माण, रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन में बजट जुटाने जैसे नवाचारी उपाय इसका उदाहरण है। कार्यशाला में बैंकों, कार्पोरेट सेक्टर के बजट विशेषज्ञों, बजट निर्माण में विशेष योग्यता रखने वाले विद्वानों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पूर्व उपाध्यक्ष अहलूवालिया को स्मृति-चिन्ह भेंट किया।