विनोद शर्मा : ग्वालियर के रायरू स्थित ग्वालियर एक्रोबू्र प्रायवेट लिमिटेड (बापना गु्रप) डिस्टलरी पर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने एडीएम-एसडीएम और विभिन्न विभागों के साथ औचक छापामार कार्रवाई की। कलेक्टर व अफसरों ने देशी शराब बनाने वाली यूनिट को देखा और वहां काम करने वाली लेबर से जानकारी ली।

लेबर का पीएफ नहीं कटता
बता दें कि इस दौरान किसी भी लेबर का पीएफ नहीं कटता मिला। जिस पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को केस बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मिक्सिंग प्लांट, डायवर्सन शुल्क, सीएसआर फण्ड से तीन वर्षों में किए गए कार्यों, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, डिस्टलरी की स्टॉक पंजी आदि का भी अवलोकन किया। मिक्सिंग प्लांट में मौके पर ही केमिकल के साथ अनाज को मिलाकर बनाई जा रही शराब के सैम्पल लिए गए। उन्होंने डिस्टलरी की स्टॉक पंजी को देखा व कितनी मात्रा में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वेयर हाउस में भेजी जाने वाली शराब एवं ग्वालियर के वेयर हाउस में कब कितनी मात्रा में शराब भेजी गई है, इसकी जानकारी ली। 

किसानों ने की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत 
कुछ किसानों ने पूर्व में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत भी की थी। इस संबंध में एसडीएम प्रदीप तोमर को भूमि का सत्यापन के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर अनुराग चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि डिस्टलरी का संचालन नियमानुसार किया जाए। यहां के वेस्ट मटेरियल की जांच के लिए भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि यह बड़े एरिया में फैली है। यहां बड़ी संख्या में कर्मचारी तैनात हैं। फैक्ट्री का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। साथ ही यहां काम करने वाले कर्मचारियों को उन्हें मिलने वाले जरूरी लाभ मिलना चाहिए।