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परिसीमन प्रक्रिया मामला : इंदौर खंडपीठ का आदेश कहा, 2 सप्ताह में प्रदेश सरकार को देना होगा जवाब

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Nov 14, 2019

दीपिका अग्रवाल : हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पर स्टे देने के साथ ही दो सप्ताह में पूरे मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में मामले को लेकर सरकार अपना पक्ष मजबूती से हाईकोर्ट में रखेगी।

मंत्री बाला बच्चन ने की प्रदेश के कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा
दरअसल इंदौर पहुंचे प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने आज प्रदेश के कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हाईकोर्ट के स्टे पर भाजपा को ज़्यादा ख़ुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हर वो फैसले करेगी, जिसमें प्रदेश की भलाई है। वहीं देवास निगम आयुक्त द्वारा मंत्री की चरण वंदन को लेकर चल रहे विवाद पर गृहमंत्री ने चुप्पी साधी, हालांकि कांग्रेस को सिंद्धातवादी और उसूलो वाली पार्टी बताया। साथ ही इंदौर के बाल सुधार गृह से बुधवार को 8 बच्चो के भागने के मामले पर कहा कि पूरे मामले में जांच चल रही है, सुरक्षा में कैसे चूक हुई पता किया जा रहा है, घटना की पुनरावृति ना हो इस पर ध्यान दिया जा रहा है, वही बालसुधार गृह की ज़र्ज़र बिल्डिंग को सुधारने के निर्देश भी अधिकारियो को दिए गए है।

मंत्री ने हनी ट्रैप के मामले की जांच का दिया हवाला
इसके साथ ही मंत्री ने हनी ट्रैप के ठंडे पड़े मामले पर फिर एक बार जांच चलने का हवाला देते हुए जल्द ही नाम सार्वजानिक करने की बात को दोहराया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने और उनके नाम को राज्यसभा भेजने के मामले पर कहा कि सिंधिया कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है। सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी और कमलनाथ जो तय करेंगे उस निर्णय को सभी मानेंगे।