मध्य प्रदेश में प्रीपेड बिजली व्यवस्था: अगस्त 2025 से रिचार्ज पर जलेगी लाइट

 Prepaid Electricity System मध्य प्रदेश में बिजली उपभोग में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। अगस्त 2025 से राज्य में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को रिचार्ज के आधार पर बिजली मिलेगी। पहले चरण में सरकारी कार्यालयों को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जबकि दिसंबर 2025 से आम उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा। स्मार्ट मीटर के जरिए खपत और बैलेंस की जानकारी मिलेगी, साथ ही 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट भी दी जाएगी।

पहले चरण में सरकारी कार्यालय (Government Offices in First Phase)

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अगस्त 2025 से मालवा-निमाड़ क्षेत्र के 10,000 सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लागू करने की योजना बनाई है। इसमें इंदौर के 1,550 कार्यालय शामिल हैं। दिसंबर 2025 तक 50,000 सरकारी दफ्तरों को इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों को दो महीने का अग्रिम बिल जमा करना होगा, जिसके लिए कोषाधिकारी बिजली कंपनी को भुगतान करेंगे। यह कदम प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा।

आम उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सिस्टम (Prepaid System for General Consumers)

दिसंबर 2025 से आम उपभोक्ताओं को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पहले वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों, फिर घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा। उपभोक्ताओं को रिचार्ज के आधार पर बिजली मिलेगी, और खपत की जानकारी मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उपलब्ध होगी। मौजूदा स्मार्ट मीटर का ही उपयोग होगा, और मीटर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को खपत नियंत्रित करने में सहायक होगी।

ऊर्जा दक्षता और अनुपालन (Energy Efficiency and Compliance)

केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को 2025 तक 50% कनेक्शनों को प्रीपेड मोड में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। लक्ष्य पूरा न होने पर कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। यह व्यवस्था न केवल ऊर्जा दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को अनावश्यक व्यय से बचाएगी। सरकार की सब्सिडी भी जारी रहेगी, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।