मध्यप्रदेश मे लगातार हो रहे वकीलो पर हमले को लेकर प्रदेश भर के वकील लंबे समय से सरकार से माँग कर रहै है कि वकीलो की सुरक्षा के लिए एड़वोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए साथ ही हाई कोर्ट मे खाली पड़ी जजो की नियुक्तियाँ को लेकर सरकार गंभीर हो। पर अभी तक सरकार ने इस और कोई ध्यान नही दिया लिहाजा राज्य अधिवक्ता परिषद के आव्हान पर आज पूरे प्रदेश के वकीलो ने काम बंद कर प्रतिवाद दिवस मनाया है। वकीलो के अचानक हड़ताल पर जाने से दूर दराज से आए पक्षकारो को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर के कोर्ट मे एक तरफ आज जहाँ वकीलो की टेबिले और कैबिन खाली पड़े हुए है तो वही अपने अपने कैसो को लेकर हाईकोर्ट और जिला कोर्ट आए पक्षकारो को वकीलो की हड़ताल से खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। बात करे अगर हाईकोर्ट मे पदस्थ न्यायधीशो की तो यहाँ पर 53 न्यायधीशो के पद स्वीकृत है पर वर्तमान मे सिर्फ 33 न्यायधीश कार्यरत है जिसमे से कि इस साल 7 न्यायधीश सेवानिवृत होगें। वकीलो के द्रारा प्रतिवाद दिवस मनाने का दूसरा कारण है एड़वोक्टेस प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना। वकीलो की माने तो इस एक्ट को लेकर 2012 मेे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल मे वकीलो की एक महासभा बुलाई थी जहाँ पर वकीलो से जुड़े कई वादे किए गए पर आज तक उन वादो को पूरा नही किया गया।