खनिज मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज गोवा (पणजी) में आयोजित राज्यों के खान मंत्रियों की बैठक में बताया कि मध्यप्रदेश में खनिज के पूर्वेक्षण और सर्वेक्षण कार्य के लिये अगामी पांच वर्ष की योजना तैयार की गई है । इस योजना में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजि क्षेत्रों से भी कार्य कराये जाने की योजना बनाई गई है । केन्द्रीय खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने खान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की । बैठक में खनिज खदानों की नीलामी, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन, वर्ष 2020 में समाप्त हो रहे खनन पट्टों की नीलामी, खनन निगरानी प्रणाली तथा स्टार रेटिंग स्कीम का क्रियान्वयन जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर राज्यों के खनिज सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। खनिज साधन मंत्री ने बैठक में बताया कि मुख्य खनिज के आठ ब्लॉग को नीलाम करने की विज्ञप्ति राज्य शासन द्वारा जारी की जा चुकी है । शीघ्र ही यह कार्यवाही पूरी होने से राजस्व में वृद्धि होगी । भारत सरकार द्वारा पांच कोयला खनिज के ब्लॉग मंजूर किये गये हैं । इनमें से तीन में खनन कार्य प्रारंभ हो चुका है । कोयले के अलावा प्रदेश में कोल बैड मीथेन एवं पेट्रोलियम खनिज के भंडार भी प्रचुर मात्रा में पाये गये हैं । उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा संशोधन में डी.एम.एफ के प्रावधान लाये गये हैं । इसमें प्रति वर्ष प्रदेश को करीब 600 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होता है । प्रधान मंत्री द्वारा लागू पी.एम.के.के वाय योजना में राज्य में वर्तमान में 2977 कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं इन कार्यों में लगभग 527.37 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जायेगी । खनिज साघन मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश में खनिज संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। यह राज्य देश में खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश में स्वीकृत खनिज रियायतों की संख्या 7,500 है । मुख्य खनिज की संख्या 851 है तथा शेष गौड़ खनिज हैं । प्रदेश में करीब 4,500 करोड़ वार्षिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है।