देश के गरीब परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिमाह की रकम देने के वादे से कांग्रेस को चुनाव में बड़ी सहायता मिलने की आशा है। यही नहीं कांग्रेस को लगता है कि पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट में किए गए हवाई हमले से भाजपा को जो बढ़त मिली थी, इससे वह समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस योजना को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा है कि इससे देश के वित्तीय संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने इस योजना को 'न्याय' न्यूनतम आय योजना का नाम दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि, 'इसे लेकर पूरा आकलन कर लिया गया है। इसके वित्तीय प्रभावों का भी कैलकुलेशन कर लिया गया है। राहुल गाँधी ने कहा है कि इस योजना को अच्छे से चलाया जा सकता है।' पार्टी को आशा है कि इस ऐलान से बालाकोट स्ट्राइक के बाद जारी भाजपा के आक्रामक कैंपेन से निपटा जा सकेगा। कांग्रेस को लगता है कि केंद्र सरकार को रोजगार की कमी और किसानों के संकट पर घेरा जा सकता है। हालांकि भाजपा राष्ट्रवाद को उभारकर इन मुद्दों को दबाने के प्रयास में है।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने जनवरी में ही एक रैली के दौरान 'न्यूनतम आय के अधिकार' के बारे में बताया था। अब उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। कांग्रेस की तरफ से इस योजना की घोषणा 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार की योजनाओं को विस्तार देने की ही तरह है। इस योजना के तहत 6,000 रुपये या उससे कम की आमदनी वाले लोगों को  कांग्रेस सत्ता में आने पर हर महीने 6,000 रुपये देगी और मासिक आमदनी 12,000 रुपये तक पहुंचने पर इस योजना का लाभ खत्म हो जाएगा।