देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली आज आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट पेश कर रहे है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है और भारत जल्द ही दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। **क्या है वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट की खास बातें आइए जानेे** जीएसटी पर जेटली का बयान हमारी सरकार ने GST को आसान बनाया है इसके चलते सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई है। और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ है। पिछले 4 साल में सरकार ने कई मुश्किलों का सामना किया। और आपको बता दें कि 4 साल पहले गरीबी दूर करने के वादे के साथ ही सरकार में आए थे। **वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट** • दिवंगत सांसदों को सदन में दी जा रही है श्रद्धांजलि • गांव का विकास करना सरकार की प्राथमिकता • 4 साल में टैक्स देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है • 2-3 दिन में ही पासपोर्ट घर पर पहुंच जाता है • सरकार करोड़ों लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है • किसानों की आय दोगुना करने के वादे पर सरकार आगे बढ़ रही है • आज देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है • हमने पॉलिसी पैरालिसिस को बदल डाला है • हमने बुनियादी संरचनात्मोक सुधार किए हैं • नोटबंदी ने की काले पैसे में कमी • दूसरे दौर में 7.5 फीसदी विकास दर की उम्मी द • 6.3 फीसदी की विकास दर बदलाव का इशारा • जल्दे ही हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे • हमारी अर्थव्य वस्था सातवीं बड़ी अर्थव्य वस्थाद • ग्रामीण अर्थव्यीवस्थाी को करेंगे मजबूत • इस साल खेती को मजबूत करने पर ध्याान • हमारे आने के बाद अर्थव्येवस्था बेहतर हुई • रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी दखल कम से कम करने की कोशिश • उज्व््राला और सौभाग्ये से बिजली और • ट्रेन और विमान टिकट ऑनलाइन करने का प्रबंध • गरीबों और मध्य वर्ग को होमलोन में राहत • दो-तीन दिन में पासपोर्ट से समय की बचत • सौभाग्य योजना से 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई • फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना करने का फैसला • सरकार ने पासपोर्ट नियम आसान किए है और अब 2-3 दिनों में पासपोर्ट मिल रहा है **पशुपालन-मछली पालन वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड: जेटली** • पशुपालन-मछली पालन वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड • आलू-प्याज-टमाटर के लिए 500 करोड़ रुपए देगी सरकार • 1400 करोड़ रुपए में कृषि संपदा योजना की शुरुआत • देश में आलू-प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देंगे • सब्जियों और फलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ • ग्रामीण सड़क योजना का तेजी से विस्तार करेंगे • सरकार समस्याओं को टुकड़ों में नहीं सुलझाती • सौभाग्य योजना से 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा दौर, स्कूलों-अस्पतालों तक सड़कें** • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा दौर, स्कूलों-अस्पतालों तक सड़कें • खेती का बाज़ार मज़बूत करने पर 2000 करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे • हम कारोबार की आसानी से आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेंगे • हम खेती को उद्यम मानते हैं, 2020 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य • किसानों को कम लागत में ज़्यादा उपज की मदद, कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर • 275 मिलियन टन अनाज इस साल हुआ, किसानों को लागत का डेढ़ गुना मिले • रबी फ़सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुऩा • जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुगम हुई **भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हुई** • भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हुई • भारत इस समय दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही होगी पांचवे स्थान पर। • कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कोष की व्यवस्था • किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था होगी • 2017-18 में निर्यात की वृद्धि दर 17 प्रतिशत रहेगी • देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, वर्ष 2016-17 में 27.50 करोड़ टन अनाज और 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ • कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर • 8. 3 हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां मुफ्त • गरीब मध्यम वर्ग को आवास ऋण पर ब्याज दरों में राहत दी गई है। • गरीब व मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने पर जोर • सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रुपए का फंड • शहरी क्षेत्रों में 37 लाख नए मकान बनाएंगें। • अगले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाएंगें। • 8 करोड़ महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन। • किसानों को कर्ज के लिए 11000 करोड़ का फंड। • पशुपालन-मछली पालन वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड। • तीन हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां मुफ्त • गरीब मध्यम वर्ग को आवास ऋण पर ब्याज दरों में राहत दी गई है • गरीब व मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने पर जोर सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रुपए का फंड: जेटली • 2022 तक देश के हर गरीब के पास अपना घर होगा • वहीं दूसरी ओर सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था उदार बनाएगी, संभावना 100 अरब डॉलर की। • किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा सरकार पशुपालकों और मत्स्य पालकों को देगी। • सरकार 42 मेगा फूडपार्क में अत्याधुनिक सुविधाएं देगी। • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। • खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के आवंटन दोगुना कर 1,400 करोड़ रुपये।