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अब पेयजल संकट दूर करेंगी सीएम राजे!

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Feb 12, 2018


हाल ही में सीएम वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण में सरकार पर 8000 करोड़ का वित्तीय भार बढा दिया है। जी हां सीएम राजे ने किसानों को एक बारगी 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफी की घोषणा की है। और इसके साथ ही लघु और सीमांत कृषकों के शास्ती और ब्याज माफ की घोषणा की है। इससे पहले कृषि मंत्री प्रभूलाल सैनी ने बजट से ठीक पहले इसे लेकर बजट में किसानों के हितार्थ नई घोषणाओं की ओर इशारा किया था!

1.  राजे का दावा 21 हजार किलोमीटर से ज्यादा सडक़ें राजस्थान में बिछाई गई है। 
2.  छह संभागीय मुख्यालयों व कई जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक बनाएं जाएंगें। 
3.  डार्क जोन वाले क्षेत्रों को नदियों से जोडक़ पेयजल संकट का होगा निदान। 
4.  सभी विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर नई सडक़ बनाई जाएंगी। 
5.  2274 करोड़ की लागत से विभिन्न जिलों में नयी सडक़ें बनायी जाएंगी। 

6.   दस करोड़ की लागत से सडक़ सुरक्षा केन्द्र जयपुर में बनाया जाएगा। 
7.   37 हजार करोड़ की लागत से राजस्थान में दूर किया जाएगा पेयजल संकट
8.   13 जिलों में पेयजल संकट दूर करने के लिए मुख्यमंत्री राजे ने की घोषणा। 
9.   5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्य किए जा रहे है। 
10. 76 करोड़ रुपए देगी सरकार नई योजना के लिए।
11. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 हैडपंप लगाए जाने का प्रस्ताव।
12. पानी की समस्या से निपटने के लिए 500 नए आरओ प्लांट लगाएं जाएंगें।
13. 1698 करोड़ की लागत से सिंचाई विभिन्न जिलों में होंगे सिंचाई कार्य। 
14. बाढ़ बचाओ कार्य के लिए सात करोड़ रुपए का बजट।
15. 400 करोड़ के मुनाफे में आया बिजली निगम।
16. नए सब स्टेशन लोकार्पण जल्द किए जाएंगें।

17.  दो लाख कृषि कनेक्शन आगामी वर्ष में दिए जाएंगें। 
18.  सात लाख घरेलू नए कनेक्शन दिए जाएंगेंं
19.  किसानों का ब्याज माफ किया गया।
20.  30 सितंबर 2017 तक का 50 हजार कृषि ऋण एक बार के लिए माफ किए गए। 
21.  राज्य सरकार पर 8000 करोड़ का भार पड़ेगा ऋण माफी से।
22.  ऋण माफी के लिए आयोग की घोषणा। 
23.  मूल्य समर्थन खरीद के लिए 500 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
24.  350 करोड़ की लागत से नए भंडार बनाए जाएंगें। 
25.  कुंआ व नलकूपों के लिए जल हौज निर्माण के लिए 90 हजार का अनुदान मिलेगा। 
26.  ग्रीन हाउस निर्माण के लिए विशेष दर्जे के किसानों को आगामी वर्ष में दस लाख का अनुदान मिलेगा। 
27.  कृषि सबंधी कार्यों में गौवंश को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में नंदी गोशाला बनेगी।
28.  चारे की सहायता छह माह मिलेगी किसानों को। 
29.  गोशाला में बायो गैस प्लांट के लिए मिलेगा अधिक अनुदान।
30.  आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया गया।
31.  करीब दो लाख मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। 
32.  आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रिमियम सरकार देगी।
33.  राज्य सरकार का अंशदान बढ़ाया गया जिससे मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। 
34.  सेनेट्री पैड का वितरण करने के लिए प्रारंभ की जाएगी योजना।
35.  जैसलेमर और बाड़मेर को गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों से जोडऩे के लिए नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। 

गौरतलब है कि प्रदेश में किसानों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हैं। अब जबकि राज्य सरकार  आखिरी बजट पेश करने जा रही है तो कृषि क्षेत्र की भी इससे ढेरों अपेक्षाएं जुड़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश में कृषि बजट में 62 फीसदी की बढोतरी हुई है और गत 4 साल में बीजेपी सरकार द्वारा कृषि के लिए 9 हजार 551 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।