पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट कर ग्रामीण विकास योजनाओं की लंबित राशि 3435 करोड़ रुपये शीघ्र प्रदान किये जाने की माँग की है। मंत्री पटेल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में सम्मिलित होने गये हैं।

550 करोड़ रुपये के भुगतान लंबित
मंत्री पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना मद में प्रदेश के हिस्से की लंबित राशि शीघ्र जारी करें ताकि योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कर आमजन को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के उदासीन रवैये के कारण मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना में मजदूरी मद में 250 करोड़ रुपये और सामग्री मद में 550 करोड़ रुपये के भुगतान लंबित हो गये हैं। इसका विपरीत प्रभाव योजना के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। उन्होंने मनरेगा मद में तत्काल एक हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित किये जाने का अनुरोध केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से किया है। पटेल ने कहा कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 में अन्य योजनाओं में प्राप्त 225 करोड़ रुपये, राशि का उपयोग मनरेगा में किया गया है। इसकी प्रतिपूर्ति भी केन्द्र सरकार को करना है।

एक लाख 80 हजार आवासों का निर्माण 
मंत्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्ष 2019-20 के आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख 80 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। इसके लिये 2210 करोड़ रुपये की द्वितीय किश्त भी शीघ्र जारी की जाये ताकि राज्य सरकार जरूरतमंदों को आवास मुहैया करा सके। मंत्री पटेल ने कहा कि आवास प्लस एप की सूची में छूट गये लोगों को योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता है। उन्होंने योजना मद में प्रशासकीय मद राशि भी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की माँग की है।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर ग्रामों का चयन
मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामों का चयन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। इसमें संशोधन कर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामों का चयन किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से प्रदेश के 1036 ग्रामों को प्रधानमंत्री सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय फेज के तहत 4500 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति मध्यप्रदेश के लिये प्रदान की जानी है। यह स्वीकृति योजना के प्रथम वर्ष 2020-21 में ही दी जाये। मंत्री पटेल ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एनआरईटीपी के अंतर्गत मण्डला और डिण्डोरी जिले का प्रस्ताव तथा छिंदवाड़ा जिले में मक्का और ज्वार, मुरैना और श्योपुर जिलों में पृथक् वेल्यू चेन का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार स्तर पर लंबित है। इन प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाये।