मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत गरीबो को गंभीर बीमारी के तहत दी जाने वाली सहायता गड़बड़ी की आशंका सामने आने पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देश पर नागपुर के एक निजी अस्पताल का 67 लाख रूपए का भुगतान रोक लिया आशंका है कि कई हितग्राहियों के उपचार के एवज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा भारी भरकम बिल लगाए गए है मामला सामने आने के बाद अब 5 डॉक्टरों का पेनल पूरे मामले की जांच में जुट गया है। 

स्वास्थ्य विभाग भुगत रहा खामियाजा

दरअसल पिछले कुछ वर्षो से बैतूल जिले में राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत आने वाले गरीब मरीजो का उपचार निजी अस्पताल द्वारा किया जा रहा था इस दौरान गई गरीब मरीजो के ऑपरेशन आदि भी किए गए ऐसे 44 प्रकरणों की भुगतान राशी 67 लाख रूपए का बिल जब अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग को दिया तो प्रकरणों में ये खामिया देखने को मिला।

मामले की जांच जारी

अस्पताल प्रबंधन द्वारा भारी भरकम बिल लगाए गए है जिसकी जानकारी सीएमएचओ ने तत्काल कलेक्टर शशांक मिश्र को दी कलेक्टर ने 5 डॉक्टरो के पेनल का गठन कर पूरे मामले की जांच शुरू करवा दी गई है इस दौरान उन मरीजो को भी तलब किया गया जिनका उपचार निजी अस्पताल में कराया गया था। एक तरफ जहां राजस्व की हानि को बचाने के लिए जहां पूरे मामले की जांच कराई जा रही है तो वही दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन अपने आप को पाक साफ बता रहा है।