कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की छत्तीसगढ़ इकाई की बैठक आज प्रदेश के व्यापारियों संगठनों के साथ रखी गई ये बैठक जीएसटी में बदलाव के लिए सुझाव को लेकर रखी गई थी बता दें की वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कुछ दिन पूर्व एक आदेश आया था जहाँ जीएसटी में बदलाव को लेकर सभी प्रदेशों के व्यापारिक संगठनों से सुझाव लेने की बात कही गई थी।

मध्यप्रदेश के 11 सामानों पर ई-वे बिल लागू

इस बैठक में व्यापारिक संगठनों ने अपना सुझाव भी दिया है बता दें की इन सभी सुझावों को 11 जून को अहमदाबाद में रखा जाएगा जिसके बाद सभी प्रदेशों के आने वाले सुझाव को वित्त मंत्रालय भेजा जाएग बता दें की यहाँ कैट की बैठक में जो मुख्य सुझाव आए हैं उनमे व्यापारियों ने कहा है की मध्यप्रदेश के 11 सामानों पर ई-वे बिल लागू है तो छग में भी 11 सामानों पर लागू हो।

हर महीने रिटर्न भरने की वैधता

बता दें की इस वक़्त छत्तीसगढ़ में सभी सामानों पर ई-वे बिल लागू है व्यापारियों का कहना है की जब मध्यप्रदेश में कुछ ही सामानों पर इसे लागू किया गया है तो छग के साथ क्यो भेदभाव किया जा रहा है उन्होंने यह बात भी रखी है की जीएसटी बिल व्यवहारिक नही है कागजी कार्रवाई के लिए समय लगता है तो इसका सरलीकरण किया जाए और हर महीने रिटर्न भरने की वैधता है।

ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की सुविधा

उसे बढ़ाकर तीन महीने किया जाए जीएसटी रिटर्न भरते समय व्यापारी गलती को सुधार सके इसके लिए एडिट का ऑप्शन हो ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की सुविधा दी जाए इस तरह के तमाम सुझाव व्यापारिक संगठनों के द्वारा दी गए हैं।