क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार बैन लगा सकती है। क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार के मंत्रियों की एक समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में समिति ने सरकार से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। अपनी सिफारिश में समिति ने क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन से संबंधित किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कही है। इससे पहले सरकार ने संसद में माना था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है। आइए जानते है पूरी जानकारी...

प्रभावों को लेकर मंत्रियों की समिति का गठऩ 
बता दें कि नवंबर 2017 में बनी थी समिति सरकार ने दो नवंबर 2017 में क्रिप्टो करेंसी की रूपरेखा और इसके प्रभावों को लेकर मंत्रियों की एक समिति का गठऩ किया था। इस समिति में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर समेत सेबी के चेयरमैन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। वहीं सरकार को सौंपी अपनी सिफारिश में समिति ने यह भी कहा है कि सरकार आधिकारिक डिजिटल करेंसी को लेकर विचार कर सकती है, लेकिन सरकार कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले संबंधित विभागों से सलाह मशविरा कर सकती है।

आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध 
जानकारी के अनुसार भारत में नहीं है प्रतिबंध! इससे पहले शुक्रवार को तेलंगाना के निजामाबाद से सांसद धर्मपुरी श्रीनिवास ने राज्यसभा में लिखित रूप में सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके जवाब में सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है। ठाकुर ने सवाल का जवाब देते हुए आगे कहा कि वर्तमान में, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मामलों के लिए देश में अलग से कोई कानून नहीं है लेकिन इस संबंध में कार्रवाई आरबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के मौजूदा कानून के तहत होगी। 10 साल की जेल पिछले महीने रिपोर्ट आई थी कि भारत में डिजिटल करेंसी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध है और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 के ड्राफ्ट के प्रस्ताव के तहत देश में क्रिप्टो करेंसी की खरीद-बिक्री करने वालों को 10 साल की जेल की सजा मिलेगी।