कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना से आहत पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कारियों को मृत्युदंड देने के लिए कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया है.  इस मसौदे को आज बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर वंचित महिला एवं बाल विधेयक पेश किया है. इसके बाद बैठक में इस  पर चर्चा शुरू हो गई. सीएम ममता ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा, ''सीबीआई न्याय दिलाएगी.'' इस बिल के मुताबिक, अगर किसी दोषी बलात्कारी के कृत्यों के कारण पीड़िता की मौत हो जाती है, तो ऐसे मामले में अपराधी को मौत की सजा दी जाएगी. 

विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी ममता सरकार के इस बिल का समर्थन किया है. विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी एंटी रेप बिल का पूरा समर्थन करती है. हम चाहते हैं कि यह कानून जल्दी लागू हो. यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.

सीएम ममता बनर्जी ने बिल को ऐतिहासिक बताया

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं पूरे पश्चिम बंगाल की ओर से अपराजिता बिल का स्वागत करती हूं. उन्होंने बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 3 सितंबर 1981 को संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पर कन्वेंशन लॉन्च किया.  सीएम ने कहा कि इस ऐतिहासिक तारीख पर मैं इस बिल को स्वीकार करने के लिए सभी का स्वागत करता हूं. मैं उस पीड़िता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिसने इतना गंभीर अपराध सहा और बच नहीं पाई.'

कोलकाता रेप-हत्या मामले को लेकर सीएम ने कहा, हम अपराध के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं. यह एक गंभीर अपराध है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वह समाज कभी भी समाज नहीं हो सकता.

पीड़िता को न्याय दिलाएगी सीबीआई

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 9 अगस्त को जब मैं झाड़ग्राम में थी, तब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. जब तक मामला कोलकाता पुलिस के हाथ में था, मैं झाड़ग्राम में थी. जैसे ही मुझे घटना की जानकारी मिली, मैं पीड़ित परिवार से मिली. सीएम ने यह भी कहा, मैं केस को सीबीआई को सौंपने से पहले रविवार तक का समय चाहती थी. मेरी पुलिस सक्रिय थी. हम चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई करे और पीड़िता को न्याय दिलाए.