सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया. देश की शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि एससी-एसटी समुदाय के किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख किए बिना उसका अपमान करना एससी-एसटी अधिनियम, 1989 के सख्त प्रावधान के तहत अपराध नहीं माना जाएगा. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक ऑनलाइन मलयालम समाचार चैनल के संपादक साजन स्करिया को अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया. 

ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया

आपको बता दें कि स्कारिया के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन पर 'माफिया डॉन' सीपीएम विधायक श्रीनिजन होने का आरोप है, जो एससी समुदाय से आते हैं. ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. 

अदालत ने संपादक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और गौरव अग्रवाल की दलीलें स्वीकार कर लीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी समुदाय के किसी भी सदस्य का जानबूझकर अपमान या धमकी जाति-आधारित अपमान नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया हमारी राय में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि स्कारिया ने यूट्यूब पर वीडियो प्रसारित करके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा दिया है.  वीडियो का आम तौर पर एससी या एसटी सदस्यों से कोई लेना-देना नहीं है, उनका लक्ष्य केवल श्रीनिजन थे. 

खंड पीठ ने आगे कहा कि अपमान करने के इरादे को उस व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें हंसी के पात्र के अपमान की अवधारणा की व्याख्या विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई है.  डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि यह कोई सामान्य अपमान या धमकी नहीं है जिसे 1989 के प्रावधान के तहत दंडनीय बनाने की मांग की गई है. 

आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का अपराध

'माफिया डॉन' संदर्भ का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, निंदनीय आचरण की प्रकृति और दिए गए अपमानजनक बयानों को देखते हुए, स्कारिया के बारे में कहा जा सकता है कि उसने आईपीसी की धारा 500 के तहत दंडनीय मानहानि का अपराध किया है.  यदि ऐसा है, तो अभियोजक तदनुसार अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है.