उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने के योगी सरकार के निर्णय पर सियासी जंग छिड़ गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि योगी सरकार ने 17 जातियों के साथ छल किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाने का कार्य किया है। अब ये 17 जातियां सामान्‍य श्रेणी में आ जाएंगी। 

विधानसभा उपचुनाव में वोट बंटोर बटोरने की तैयारी
वहीं, ओपी राजभर ने कहा कि इन 17 जातियों को भ्रमित कर योगी सरकार यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में वोट बटोरने की तैयारी कर रही है। मायावती ने सोमवार को प्रेस वालों से बात करते हुए कहा कि, संविधान के अनुच्‍छेद 341 के भाग दो में कहा गया है कि अधिसूचना को बदलने का अधिकार मात्र संसद के पास है। योगी सरकार का यह आदेश पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। सरकार यह अच्‍छी तरह से जानती है कि 17 जातियों को यह फायदा नहीं दे पाएगी, फिर भी उसने ऐसा किया है। 

योगी सरकार 17 जातियों को दे रही धोखा
उन्‍होंने कहा कि, योगी सरकार 17 जातियों को पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार की तरह ही सिर्फ धोखा दे रही है। ये 17 जातियां अब सामान्य श्रेणी में आ जाएंगी, क्‍योंकि योगी सरकार ने इन 17 जातियों को ओबीसी से हटा दिया है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने इस किस्म के आदेश का पहले भी विरोध किया था। इतना ही नहीं हमारी पार्टी ने 2007 की अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान इन 17 जातियों को एससी की श्रेणी में जोड़ने के लिए केंद्र में बैठी तत्‍कालीन कांग्रेस सरकार से कहा था। साथ ही एससी का कोटा भी बढ़ाने का आग्रह किया था।