इटली के अपुलिया में आयोजित ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) शिखर सम्मेलन में भारत का दबदबा साफ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा और कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई विश्व नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. कई देश महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताते दिखे. दूसरी ओर, यूरोप ने ठोस संरचनात्मक प्रस्तावों को और बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आइए आपको बताते हैं कहां और किससे हुई बातचीत और जानें प्रधानमंत्री मोदी इटली से क्या लेकर आए...भारत और कनाडा के बीच रिश्ते पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण चल रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात बेहद खास रही है. इस दौरे पर कई देशों की नजर थी. G7 शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री मोदी के साथ मेरी बैठक के बाद, जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को कहा कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए भारत के साथ काम करने की प्रतिबद्धता है। लेकिन यह निकट भविष्य में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता है। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दा यह है कि कनाडा अपने क्षेत्र से सक्रिय खालिस्तान समर्थक तत्वों को जगह दे रहा है। भारत ने बार-बार कनाडा को अपनी गहरी चिंताओं से अवगत कराया है और नई दिल्ली को उम्मीद है कि ओटावा उन तत्वों पर नकेल कसेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मैलोनी ने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी पर बात की -

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और इतालवी प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे सहित वैश्विक मंचों और बहुपक्षीय पहलों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं की मुलाकात शुक्रवार को पीएम मोदी की दक्षिणी इटली के अपुलीया की एक दिवसीय यात्रा के अंत में हुई। इस बीच, मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए इटली के प्रधान मंत्री को धन्यवाद दिया।बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक घोषणा में, नेताओं ने एक खुले और मुक्त भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की। क्षेत्र में चीन के आक्रामक कदमों के बीच, विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए एक ढांचे के तहत संयुक्त गतिविधियों को लागू करने के लिए तैयार हैं।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति -

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार पदभार संभालने पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री किशिदा को धन्यवाद दिया। उन्होंने पुष्टि की कि जापान के साथ द्विपक्षीय संबंध उनके तीसरे कार्यकाल में प्राथमिकता बने रहेंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी अपने 10वें वर्ष में है और द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने, नए और उभरते क्षेत्रों को जोड़ने और बी2बी और पी2पी सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।भारत और जापान ऐतिहासिक मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (बुलेट ट्रेन) सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। 2022-2027 की अवधि में भारत में 5 ट्रिलियन येन का जापानी निवेश लक्ष्य और भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता साझेदारी का उद्देश्य हमारे विनिर्माण सहयोग को बदलना है। दोनों नेताओं ने आगामी भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी चर्चा जारी रखने की उत्सुकता व्यक्त की।

भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा -

G7 शिखर सम्मेलन के अंत में, औद्योगिक देशों के समूह ने भारत-पश्चिम-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसे ठोस बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई। भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) परियोजना एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिम के बीच कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेलवे और शिपिंग नेटवर्क की परिकल्पना करती है।जी-7 शिखर सम्मेलन के अंत में, हम गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए परिवर्तनकारी आर्थिक गलियारे विकसित करने के लिए जी-7 पीजीआईआई के ठोस प्रस्तावों, प्रमुख परियोजनाओं और पूरक प्रस्तावों को बढ़ावा देंगे। जैसे लोबिटो कॉरिडोर, लूजॉन कॉरिडोर, मिडिल कॉरिडोर और इंडो-वेस्ट एशिया-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हमारे समन्वय और वित्तपोषण कार्यक्रमों को मजबूत करना, साथ ही ईयू ग्लोबल गेटवे, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव और अफ्रीका के लिए इटली द्वारा शुरू की गई माटेई योजना तैयार करना। करना पड़ेगा