बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन के कारण देश से भागने को मजबूर होने के बाद भी शेख हसीना की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं.  पिछले महीने के अंत में हिंसक विरोध प्रदर्शन में एक किराने की दुकान के मालिक की हत्या पर शेख हसीना और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.  यह मामला तब सामने आया जब शेख हसीना ने घर लौटने का संकेत दिया और दावा किया कि उनके खिलाफ तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ है.  दूसरी ओर, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री समकक्ष सलाहकार एम. शेखावत हुसैन ने भारत को आंतरिक मामलों में दखल न देने की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि भारत महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वह हमारे मामलों में दखल देगा तो अच्छा नहीं होगा. 

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार रहे.  सखावत हुसैन ने भारत को धमकी दी है कि वह उनके देश के आंतरिक मामलों में दखल न दे.  सखावत हुसैन बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं और ब्रिगेडियर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. वह वर्तमान में अंतरिम सरकार में गृह मंत्री के समकक्ष पद पर हैं. उन्होंने कहा कि पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश भारत की मदद चाहता है लेकिन भारत को उसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए. भारत महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने बांग्लादेश के मामलों में दखल देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा. भारत स्वयं अपने अतीत की समस्याओं से घिरा हुआ है.

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में बाहर बैठकर दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करना आसान नहीं है. उन्होंने शेख हसीना को दक्षिण एशिया के साथ-साथ पूरी दुनिया में सबसे अलोकप्रिय नेता बताया.

उन्होंने यह संकेत देते हुए कि बांग्लादेश को यह बात पसंद नहीं है कि शेख हसीना को भारत ने शरण दी है, उन्होंने कहा कि भारत उसकी संवैधानिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है. इसके अलावा भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं. ऐसे में वह ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा जिससे उसे नुकसान हो. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के उस बयान को खारिज कर दिया कि बांग्लादेश में छात्र विद्रोह के पीछे अमेरिका का हाथ था.

इस बीच, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की विवादास्पद व्यवस्था को लेकर छात्रों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद शेख हसीना ने प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गईं. हालाँकि, अब जब बांग्लादेश में समग्र स्थिति सामान्य हो रही है, तो शेख हसीना ने यह आरोप लगाते हुए बांग्लादेश लौटने की संभावना व्यक्त की कि उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह के पीछे अमेरिका का हाथ था. लेकिन अब उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है. 19 जुलाई को मोहम्मदपुर में आरक्षण आंदोलन के समर्थन में जुलूस के दौरान पुलिस फायरिंग में किराना दुकान के मालिक अबू सईद की मौत हो गई थी.

इस मामले में अब अंतरिम सरकार की ओर से शेख हसीना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. इतना ही नहीं, अवामी लीग के कई अन्य नेताओं पर भी आरोप लगाया गया है, जिनमें महासचिव ओबैदुल कादर, पूर्व आंतरिक मंत्री असदुज्जमिन खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में कई अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है.  5 अगस्त को हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में 230 से अधिक लोग मारे गए हैं.  इसके अलावा, जुलाई के मध्य में आरक्षण के खिलाफ पहली बार विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से हुई हिंसा में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 560 हो गई है.