मजबूत गांवों के निर्माण के जरिये मजबूत छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाएगा -कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे

मजबूत गांवों के निर्माण के जरिये मजबूत छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाएगा -कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे

रायपुरः कृषि मंत्री चौबे ने शुक्रवार को दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित स्टेट आफ द स्टेट कॉनक्लेव 2019 को संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत गांवों के निर्माण के जरिये मजबूत छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाएगा। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आज दिल्ली में आयोजित स्टेट आफॅ द स्टेट कॉनक्लेव 2019 में छत्तीसगढ को सर्वोत्तम समावेशी विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टतम प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। कृषि मंत्री चौबे ने छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

अर्थव्यवस्था की धुरी बदलने पर दिया जोर

कृषि मंत्री ने कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ के नारे के साथ नया आर्थिक मॉडल अपनाया है। इसके लिए हमें यह जरूरी लगा कि अर्थव्यवस्था की धुरी को बदला जाए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था अपनाई जाए, जिसके केंद्र में गांव हो। आज जब पूरे देश में मंदी छाई हुई है, छत्तीसगढ़ के बाजार में रौनक है। वह इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था का भार अब गांवों ने अपने कंधों पर उठा लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं को मजबूत करने के लिए हम चौतरफा कदम उठा रहे हैं। सुपोषण अभियान के अंतर्गत राज्य के हर आंगनबाड़ी में बच्चों को गर्म और पका हुआ पौष्टिक भोजन उनकी रुचि के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है।

आदिवासियों के लिए होगी स्वास्थ्य जांच, उपचार और निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था

स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के ज्यादा से ज्यादा करीब लेकर हम गये हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़ी आबादी दुर्गम क्षेत्र के गांवों में रहती है। इस आबादी के लिए स्वास्थ्य जांच, उपचार और निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था साप्ताहिक हाट-बाजारों में क्लिनिक स्थापित कर की जा रही है। शहरी क्षेत्रों की निचली बस्तियों में हमने मोबाइल क्लिनिक स्थापित किए हैं, ताकि गरीब परिवारों को इलाज में आसानी हो। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करने में सक्षम हो। हम जरूरतमंदों को इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। और हमें गर्व है कि इस काम के लिए इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराने वाले हम देश में इकलौते राज्य हैं।


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