रायपुर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर ने खुलासा किया हैं कि राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का जो फैसला किया हैं वह संविधान और कानून के खिलाफ हैं।

अकबर का कहना हैं कि ये कार्रवाई सरकार की आदिवासी और पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाता हैं। बिना दोष सिद्ध हुए इसे अत्याचार, असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया हैं। उन्होंने कहा कि रमन सरकार का ये कार्य संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का साफ तौर पर उल्लंघन हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेश भी सरकार के आदेश के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में कई अधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की गई।

अलबत्ता कई भ्रष्ट अधिकारी को प्रमोशन दे दिया गया। अकबर ने कहा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जा सकता हैं, जब उसके विरुद्ध जांच संभव न हो। अकबर ने राज्य सरकार के 6 अगस्त 2003 के उस आदेश की कॉपी भी दी। जिसमें साफ तौर से लिखा हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों पर कार्रवाई करने से पहले निम्न प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा।

गौरतलब हैं कि हाल में ही राज्य सरकार ने आदेश जारी करके 47 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करके बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जबकि वन विभाग में इस तरह की कार्रवाई की हैं।