मुंगेली : प्रधानमंत्री आवास योजना में सरपंचों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार गरीबों के आवास में डाका डाला जा रहा हैं।  लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चेचानडीह सरपंच सुशील यादव के गड़बड़ी करने की शिकायत दर्जन भर ग्रामीणों ने कलेक्टर से की हैं।

प्रधानमन्त्री आवास के लिए पात्र हितग्राहियों का आरोप हैं कि सरपंच के द्वारा प्रत्येक आवास के एवज में 10-12 हजार रुपए वसूल किया जा रहा हैं और जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनके आवास का एफटीओ नहीं करवाते हुए हितग्राहियों को पैसा के लिए बैंक के चक्कर लगवाया जा रहा हैं।

एक तरफ आवास बनाने हितग्राही को मिलने वाली राशि में सरपंच भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरी ओर छत्तीसगढ शासन के पंचायत मंत्री इस बात को मानने को ही तैयार नहीं हैं। मंत्री का साफ तौर पर कहना हैं इसमें सरपंच का कोई रोल नहीं हैं, लेकिन हितग्राहियों का आरोप हैं सरपंच पैसा नहीं देने पर प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने को तैयार नहीं हैं।

आज भी गांव में सरपंच बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होता हैं और उसके बिना ग्राम पंचायत में किसी भी तरह का कार्य नहीं कराया जा सकता। ऐसे में हितग्राहियों का आरोप यह भी हैं कि 48 हजार रुपए पहला किस्त मिलने के बाद 10 हजार रुपए सरपंच को देने के बाद 38 हजार में आवास कैसे बनायें।

वहीं गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर का लोरमी दौरा की जानकारी मिलते ही दर्जन भर हितग्राही अपनी फरियाद लेकर उनसे मिलने पहुंच गए। जिन्हें मंत्री से मिलने तक नहीं दिया गया।

वहीं कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जिनसे पैसा लेने के बाद भी पंचायत द्वारा उन्हें आवास नहीं बनाने मिला हैं। जबकि जिन लोगों के नाम सूची में बाद में जुड़ा हैं, उन्हें आवास प्रदान किए जा रहे हैं। मामले की शिकायत मिलते ही एसडीएम ने जांच के बाद कार्यवाई करने का भरोसा दिए हैं।