Nov 1, 2017
जांजगीर/चांपा : जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और आवास स्वीकृति के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला डभरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खोंधर का है। इस गांव के हितग्राहियों ने सरपंच पर योजना का लाभ दिलवाने के एवज में अवैध वसूली का आरोप लगाया है। हितग्राहियों ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है।
यूं तो सरकार गरीबों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का बड़ा दावा कर रही है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे है प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसमें गरीब परिवारों को रहने के लिए एक छत मिल सके।
जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च तो कर रही है, मगर क्या गरीबों को उसका सही लाभ मिल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है? नगर पंचायत डभरा के ग्राम पंचायत खोंधर का सरपंच गरीबों को आशियाना देने के एवज में कमीशन की मांग कर रहा है। यही नहीं, सरपंच द्वारा कई ग्रामीण हितग्राहियों से अधिकारियों को कमीशन देने के नाम पर भी 15-20 हजार की राशि वसूल की गयी है।
पैसे नहीं देने पर राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से नाम हटवाने की धमकी देकर मनमाना पैसा वसूल किया गया है। जिससे सभी हितग्राही मजबूर होकर सरपंच के खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत की है।
जिले में एक के बाद एक प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे वसूलने की बात सामने आई है। बावजूद इसके आज तक कोई भी कड़ी कार्यवाई नहीं की गयी है। जिसकी वजह से आज समाज के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके है कि इन पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है।
चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कमीशन नहीं देने के कारण जिन हितग्राहियों का नाम पीएम आवास योजना में था, उन्हें भी अपात्र घोषित कर उनके नाम काट दिए गए है। इस संबंध में अधिकारी मामले की जांच एवं कार्यवाई की बात तो कर रहे है, मगर दूर-दूर तक कार्यवाई होते कहीं नजर नहीं आ रही है।
