Aug 4, 2018
शैलेश गुप्ता : शासन प्रशासन की लापरवाहियों का दंश झेलता सोनहत विकासखण्ड का ग्राम लोलकी जो राजस्व व वन विभाग के नक्शे से ही गायब है यहाँ के वनांचल आदिवासी क्षेत्र के निवासरत ग्रामीण सरकार की कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओ से वंचित हो रहे हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
लगातार ग्रामीणों ने विपक्षीय दलों के साथ मिलकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की लेकिन शासन- प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आलम यह है कि स्थानीय किसानों को खाद, बीज, फसल बीमा, मुआवजा जैसी किसी भी योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है और तो और देश के भविष्य को भी जाति, निवास के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके।
बता दें छत्तीसगढ़ राज्य को बने लगभग 18 साल हो गए लेकिन आज तक सत्तापक्ष ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जबकि ग्रामीण अपने गांव को राजस्व का दर्जा दिलाने शासन - प्रशासन से लगातार मांग करते रहे है लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी हाँथ नहीं आया एक ओर जहां राज्य सरकार द्वारा विकास के बड़े बड़े दांवे किए जाते है जनकल्याणकारी योजनाओ को गांव के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात की जाती है मगर जिस गांव को राजस्व का दर्जा ही प्राप्त न हो उस गांव का विकास कितना हुआ होगा उन दाताओं की क्या स्थिति होगी आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते है विकास की कई योजनाएं यहाँ पहोचने से पहले ही दम तोड़ रही है।
