रामेश्वर मरकाम - साल 2018 की शुरूआत में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिये योजना आई जिसमें लगभग 80 फीसदी सब्सीडी के साथ इन महिलाओ को ई रिक्शा दिया जाना तय हुआ जिले भर के विभिन्न महिला स्वसहायता समूहो से कुल 100 महिलाओ को चुना गया मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण दिया गया और 40 महिलाओं को इ रिक्शा दे भी दिया गया ये बात 6 माह पुरानी हो गई उसके बाद मानो इस योजना की फाईल ही बंद हो गई।

अब वंचित बाकी महिलाए 6 माह से जिला पंचायत कलेक्टोरेट नेता और मंत्रीयो के चक्कर काट रही है कि हमें भी लाभ मिले जिला पंचायत ने हर बार इन महिलाओ को तारीख के साथ रिक्शा देने का वादा किया पर पूरा नहीं कर सका भाजपा के नेता और मंत्री भी आश्वासन ही देते रहे रिक्शा नहीं मिला जिससे इन महिलाओ के सब्र का प्याला छलक गया महिलाओ ने एैलान कर दिया है कि अब अगर रिक्शा नहीं मिला और आश्वासन देकर बुद्धू बनाया गया तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगी या भाजपा के खिलाफ काम करेंगी।

पहले भाजपा के जिन नेताओ ने इन महिलाओ की समस्या को हल्के में लिया था विरोध की धमकी के बाद वही नेता हड़बड़ा गए है क्योंकि इस तरह की योजनाओ से चुनाव में महिलाओ के थोक में वोट मिलने की संभावना रहती है लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है इधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर निगाह रखी हुई है और मौका मिलते ही मुद्दा लपकने को तैयार है। इस मामले में आचार संहिता का हवाला दकर जिला पंचायत ने कोई बयान देने से मना कर दिया लेकिन भाजपा अब आपदा नियंत्रण की तैयारी में है क्योंकि अब देर की गई तो चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा को बड़ी चोट दे सकती है और भाजपा इसी आशंका से घबराई हुई है।