सारंगढ़ कनकबीरा में आयोजित लोक सुराज अभियान के तहत समाधान शिविर में विभिन्न विभागों को 1554 मांग एवं 12 शिकायतों का आवेदन प्रथम चरण में प्राप्त हुआ था जिसमें से सभी का निराकरण करके सुनवाई की गई। उक्त प्राप्त आवेदन में से अधिकांश मांग प्रधानमंत्री आवास एवं राशन कार्ड में नाम जोड़ने के थे जिसमें पात्र लोगों द्वारा शासन की योजना का लाभ दिया जायेगा वहीं शिविर में खाद्य विभाग द्वारा उज्जवला योजना के तहत हितग्राहियों को गैस चूल्हा वितरण किया गया।

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ चंदन त्रिपाठी ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे लोक सुराज अभियान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि आम जनता को अपने कार्य करवाने के लिए बार—बार सरकारी कार्यालय जाना पड़ता है वहीं लोकसुराज प्रारम्भ होने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर लोगों के काम करने के लिए उपस्थित होगें जिससे त्वरित निराकरण होगा साथ ही लोगों के दिए आवेदनों की सुनवाई संबंधित विभाग द्वारा शिविर स्थल पर ही किये जाने की जानकारी दी जाएगी।

शिविर स्थल में 28 गांव के किसानों ने अपनी निजी जमीन के खरीदी बिक्री के पंजीयन किये जाने की मांग करते हुए जिला सीईओ चंदन त्रिपाठी को कलेक्टर के नाम का ज्ञापन दिया है। बता दें कि उक्त ज्ञापन पत्र में किसानों ने वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम 1972 के नाम पर 18 साल से किसानों की निजी जमीन के खरीदी बिक्री के पंजीयन पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है जिससे आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक क्षति होने के साथ ही संम्पत्ति के अधिकार का हनन किये जाने का आरोप सरकार पर लगाते हुए किसानों ने जमीन खरीदी बिक्री के पंजीयन पर लगी रोक को विधानसभा चुनाव से पहले हटाने की मांग करते हुये समस्या का निराकरण नहीं होने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने का अल्टीमेटम देते हुये प्रशासन एवं सरकार को जिम्मेदार होने की चेतावनी दी है।