संविलियन के आदेश के बाद इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गयी है इसी प्रक्रिया के तहत 14 और 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में संविलियन कैम्प आयोजित किया जाएगा जिसके तहत संविलियन की पात्रता वाले शिक्षाकर्मियों को फार्म भरवाया जाएगा वहीं अब इसके पहले शिक्षाकर्मियों के सामने कई तरह की परेशानियां सामने आ रही है दरअसल 1 जुलाई 2018 को 8 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन की घोषणा की गई है जिसकी प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ हो गई है संविलियन की इस प्रक्रिया में 8 वर्ष से कम के दायरे में आने वाले शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया अव्यवहारिक प्रतीत हो रही है।

शिक्षाकर्मी संघ का कहना है कि कुछ शिक्षाकर्मियों का जून में आदेश होने के पश्चात 1 जुलाई और 2 जुलाई को जिन्होंने जॉइनिंग किया उन्हें भी संविलियन प्रक्रिया से अलग कर दिया गया 1 दिन की चूक के कारण उन्हें वर्ष भर इंतजार करना पड़ेगा जो की बहुत ही अव्यवहारिक है बलरामपुर, सरगुजा, जगदलपुर, बस्तर, अंबिकापुर, रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और कोरबा जिले के बहुत से शिक्षाकर्मी है जिनकी जॉइनिंग जुलाई माह में हुई है।

पंचायतों की लापरवाही के कारण उन शिक्षाकर्मियों को आदेश देने में विलंब हुआ है इसके अलावा वेतन विसंगति को दूर किया जाए और पदनाम के साथ एल्बी शब्द को हटाया जाए उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर रायपुर में पूरे प्रदेश के शिक्षाकर्मियों की एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है जिसमे संविलियन को लेकर आ रही अव्यवहारिक दिक्कतों पर चर्चा होगी बता दें कि शिक्षाकर्मियों के संविलियन के आदेश निकलने के बाद से ही कई तरह की दिक्कतें आ रही है और दूसरी ओर 8 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षाकर्मी भी संविलियन की मांग कर रहे है।