वैभव शिव पाण्डेय- छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना राजनीति का शिकार होते दिख रही है। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बरकार है। लिहाजा योजना छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी गूँजा। भाजपा विधायकों ने सदन में प्रदेश के किसानों को योजना का लाभ सरकार पर नहीं दिलाने का आरोप लगाया। विपक्ष की ओर से इस पर स्थगन पेश कर चर्चा की मांग भी की गई। इस बीच सदन में मामला यहां तक गरमाया कि कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार केन्द्र की इस योजना में अड़ंगा लगा रही है या फिर इसे राजनीतिक दल चुनावी मुद्दा बनाने में लगे हैं?

भाजपा ने राज्य पर किसानों को इस योजना से वंचित रखने का लगाया आरोप

मोदी सरकार की चुनावी साल में किसानों को साधने लाई गई योजना किसान सम्मान निधि का लाभ भाजपा को होगी या नहीं, यह चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलाहल 8 लाख किसान इस योजना से वंचित हो गए हैं। केन्द्र सरकार का कहना है छत्तीसगढ़ से किसानों की सूची नहीं मिली है। लिहाजा राज्य में विपक्ष में बैठी भाजपा ने अब इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक मुद्दा बना लिया है। भाजपा सदस्यों ने राज्य के किसानों को केन्द्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए इसे विधानसभा में उठाया। भाजपा सदस्यों ने इस पर स्थगन लाते हुए चर्चा कराने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया।

केन्द्र और राज्य के बीच में राजनीति खींचतान

दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि हम तो सीधे तौर पर राज्य के 20 लाख किसानों कर्जामाफी सहित अन्य लाभ दे चुके हैं। केन्द्र सरकार से कहीं बेहतर किसानों को 1500 रुपये वाले पेंशन योजना भी लाएंगे। रही बात सूची को ऑनलाइन जमाने की तो सब डेटा इंटरनेट पर मौजूद हैं और हमें भी तो केन्द्र से कोई चिट्ठी नहीं मिली है। कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के नाम से 6 हजार रुपए प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया है। ये ऊँट के मुंह में जीरा है। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए विशेष कार्य योजना बना कर मुख्य मंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों को विशेष सहायता दे रही है। फिलहाल किसान सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ में केन्द्र और राज्य के बीच में राजनीति खींचतान का विषय बन गया है, लेकिन जिन्हें फायदा होना उन किसानों का इस पर अमंजस बरकार है। लिहाजा इस योजना का असर चुनाव में किस रूप में होगा, इसका इंतजार सियासतदारों को भी सत्ताधारी दलों को भी है।