Nov 13, 2019
रूपेश गुप्ता - केंद्र सरकार बाज़ार का हवाला देकर छत्तीसगढ़ के चावल को नहीं खरीद रही है। इसके खिलाफ राज्य सरकार संघर्ष कर रही है, लेकिन दूध की खरीदी पर राज्य सरकार का वही रुख है, जो चावल की खरीदी पर केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार के कृषिमंत्री से जब पूछा गया कि क्या दूध के दाम जिस तर्ज पर बढ़ रहे हैं, उसी तर्ज पर दूध खरीदने की दर बढ़ाई जाएगी, तो उन्होंने दो टूक डिमांड और सप्लाई का हवाला देकर इस बात को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि प्रदेश में पराली और दाने की बढ़ती कीमतों के बाज़र सैकड़ों डेयरी व्यवसायी बंद होने की कगार पर आ गए हैं।
राज्य सरकार के कृषिमंत्री ने कहा राज्य में क्लस्टर बेस्ड पशुपालन को दिया जाएगा बढ़ावा
दरअसल 2015 में बीजेपी सरकार ने 50 फीसदी सब्सिडी पर राज्य में हज़ारों की संख्या में डेयरी खुलवाए, लेकिन दूध की सही कीमत न मिलने, दाने का दाम ज़्यादा होने और पशु चिकित्सकों की कमी के चलते ये डेयरियां घाटे में चली गईं। प्रदेश में सैकड़ों डेयरियां बंद होने की कगार पर हैं। इसमें से कई किसान ऐसे हैं जिनकी सब्सिडी तीन-तीन साल बाद भी नहीं आई है। इस पर रविंद्र चौबे ने केंद्र को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न तो किसानों को लेकर कोई निर्णय ले पा रही है, न ही दुग्ध उत्पादक किसानों को लेकर। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेयरी को लेकर नई स्कीम ला रही है। राज्य सरकार के कृषिमंत्री ने कहा कि राज्य में क्लस्टर बेस्ड पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
