रेखराज साहू : प्रदेश सरकार की नई रेत नीति के तहत महासमुंद जिले के 5 रेत खदानों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12 सितम्बर से लेकर 18 सितम्बर तक बंद लिफाफे में खदानों के लिए टेंडर मंगाया गया है जिसे 19 सितम्बर को खोला जायेगा। 19 सितम्बर को दस्तावेजों की जांच के बाद सबसे कम मुल्य की बोली के टेंडर वाले आवेदन पर खदान देने की अनुमति बनेगी। नई नीति के तहत खदान संचालकों को रायल्टी के साथ-साथ 10 प्रतिशत डीएमएफ फंड, 11.2 प्रतिशत पर्यावरण उपकर, 11.2 प्रतिशत अधोसंरचना विकास और 2 प्रतिशत टीडीएस जमा करना होगा।

सरकार के राजस्व में वृद्धि होने का कर रहे दावा 
खनिज विभाग के अधिकारी नई नीति से सरकार के राजस्व में वृद्धि होने का दावा कर रहे है साथ ही साथ रेत खदानों में हो रही रेत की चोरी में अंकुश लगने की बात कर रहे है। रेत खदान की नई नीति को लेकर प्रशासन और शासन के नियम पर महासमुंद के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने सवाल खड़ा किया है। 

पूर्व विधायक के मुता​​बिक
पूर्व विधायक का कहना है कि सरकार की नई नीति सही है लेकिन नियत बिल्कुल भी सही नहीं है। पूर्व विधायक ने रेत खदानों को नियंत्रण विहीन बताते हुए रेत माफियों को संरक्षण मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि नई नीति से सरकार के राजस्व में वृद्धि हो इसकी उम्मीद तो नहीं बल्कि नेताओं के जेब में जरूर बढ़ोत्तरी होगी।