मछली पालन के नाम पर लोन दिलाने वाले कर्मचारियों ने एक आदिवासी को न केवल ठग लिया बल्कि शासन द्वारा मिलने वाली राशि को निकालकर बड़ी गड़बडी को भी अंजाम दे दिया गया मत्सय विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मछली पालन के साथ-साथ अन्य सरकारी सुविधाएं देने के नाम पर आदिवासियों को न केवल ठगा जा रहा है बल्कि उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता में बड़ी गड़बडी के जरिए आदिवासियों को ही अंधेरे में रखा जा रहा है।

पीडि़त ने बताया कि उसने विभाग के पास मछली पालन के नाम का लोन आवेदन किया था और इसके लिए सरकारी कर्मचारी का नाम बताते हुए कहा कि लोग निकालने के नाम पर अलग-अलग मोटी रकम दो बार लेने के बाद भी उसकी राशि नही निकली और बाद में जब रकम मिली तब उसमें से भी कमीशन मांगा गया है।

जिसकी शिकायत उसने डिप्टी कलेक्टर से की है आदिवासी से लोन के नाम पर बडी राशि मांगने के मामले में डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि एक शिकायत उनके पास आई है और इस शिकायत के आधार पर जांच करवाई जा रही है अगर जांच सही पाई जाती है तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके आदिवासी को न्याय दिलवाया जाएगा।