नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव की मंशा के साथ भूपेश सरकार के द्वारा गठित उपसमिति ने महापौर और अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराये जाने का निर्णय लिया है। उपसमिति के सदस्य व शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री शिव डहरिया ने यह साफ कर दिया है की आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में जनता महापौर और अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेगी बल्कि पार्षद बैलेट पेपर से मुखिया का चयन करेंगे।

भाजपा सरकार के इस फैसले के खिलाफ, लगा रही कांग्रेस सरकार पर आरोप

सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश भाजपा मुखर हो गई है। इस बारे में बात करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा की बीते चुनाव के नतीजों से भयभीत कांग्रेस अब खरीद-फरोख्त कर निकायों में सत्ता पाने की जुगत में है। बीते दस महीनो में सरकार ने सिर्फ लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। वह और उनकी पार्टी नगरीय निकाय एक्ट के बदलाव का पुरजोर विरोध करती है। चावलानी ने बताया की प्रदेश भाजपा के आह्वान पर राज्य के सभी निगम, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र में इस फैसले का विरोध करेगी। जरूरत पड़ने पर वह फैसले के खिलाफ कोर्ट भी जायेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद ही वह आगे की रणनीति तय करेंगे।