आशीष तिवारी : 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज अटल नगर, नवा रायपुर, मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री परिषद के सदस्यों, वित्त आयोग के सदस्यों तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल ने वित्त आयोग का स्वागत किया और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में विकास की व्यापक संभावनाओं के साथ विशिष्ठ चुनौतियां है। संभावनाओं का दोहन और चुनौतियों का सामना करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को विकास का लंबा सफर तय करना शेष है। 

समस्याओं पर विस्तार से चर्चा 
उन्होंने राज्य के विकास के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, कार्यक्रमों और कार्यो की जानकारी दी और आयोग कोे छत्तीसगढ़ के विकास और यहां के नागरिकों के हित में कार्य करने की दृष्टि से अनेक प्रस्ताव दिए और आयोग से इस संबंध में सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कुपोषण के लिए वित्त आयोग से विशेष रूप से अनुरोध किया। बैठक में राज्य के मानव विकास सूचकांक, पर्यावरण सरंक्षण, वामपंथी उग्रवाद, क्षेत्रीय असंतुलन, वन क्षेत्रों में विकास और यहां की चुनौतियों, समस्याओ पर विस्तार से चर्चा की गयी और पॉवरपाइंट प्रदर्शन के माध्यम से भी जानकारी दी गयी। 

प्रस्तावों एवं सुझावों पर विचार करने की बात
आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने बैठक के अंत में छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के साथ यहां की नक्सल एवं वन क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री एवं विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों पर सहानभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 27 जिलों में से 14 जिले उग्र वामपंथ से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ विकास योजनाओं एवं अधोसंरचना निर्माण की लागत अधिक होती है तथा समय सीमा में वृद्धि हो जाती है।

जनजातीय क्षेत्रों में विस्थापन
खनिज उत्खनन की औद्योगिक परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में विस्थापन एवं विकास में उनकी समुचित भागीदारी न होने का भी खतरा है। राज्य सरकार इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की व्यवस्था करने सहित संतुलित औद्योगिक विकास की हिमायती है।