मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसमें एक तरफ जहां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1850 रुपए में धान की खरीदी करेंगे। इसके बाद न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में 685 रुपए डाले जाएंगे। आज 4 हजार 546 करोड़ 61 लाख 521 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धान खरीदी में 2500 रूपए समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने के मामले में विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच घोषणा करते हुए कहा कि मंत्रिमंडलीय समिति बजट से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

बजट सत्र में न्याय योजना लागू होगा जिसमें बचत की राशि किसानों के खाते में जमा कर दी जाएगी। बजट सत्र में इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान किए जाएंगे और बचत की राशि किसानों के खाते में जमा कर दी जाएगी। अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वित्तीय कौशल पर संदेह किया जा रहा है। मैं आकंड़े दे रहा हूँ जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले और दूसरे अनुपूरक का बजट का आकार एक लाख 4 हजार 487 करोड़ का हो गया है।

राजकोषीय घाटा कम करते हुए राजस्व बढ़ोतरी के उपाय किये जायेंगे। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विकास मूलक कार्यों पर व्यय में राज्य पहले स्थान पर है ऋण ब्याज भुगतान अन्य राज्यो की तुलना में न्यूनतम है। बजट को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। किसानों के खाते में पैसा डालने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती। गरीब, आदिवासियों के खाते में पैसा डालने से अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती। अर्थव्यवस्था तब बिगड़ती है जब कर्ज लेकर कॉरपोरेट में पैसा डाला जाता है। जैसे मनरेगा शुरू करके मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था शुरू की थी वैसे ही किसानों की कर्जमाफी करके हमने प्रदेश को मंदी से उबारा है।