कचरा प्रबंधन नियम, 2016 पर आयोजित दो दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम का मंगलवार को उद्घाटन करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली 400 से अधिक कम्पनियों को नोटिस देकर बिक्री स्थल से प्लास्टिक कचरा संग्रहण का निर्देश दिया गया है। पीएम मोदी के प्लास्टिक बैन की घोषणा के बाद सरकार के तमाम विभाग और राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं। बिहार सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बताया कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली 400 से अधिक कम्पनियों को नोटिस देकर बिक्री स्थल से प्लास्टिक कचरा संग्रह करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करने वाली कम्पनियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं करने वाली कम्पनियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

सरकार के इस कदम की पर्यावरणविद कर रहे तारीफ

डिप्टी सीएम ने दो अक्टूबर से प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में बिहार में भी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और शादी समारोह एवं अन्य मौकों पर उपयोग होने वाले थर्मोकोल से बने कप, प्लेट, चम्मच, थाली, ग्लास आदि सभी सामान को प्रतिबंधित करने के लिए मसौदा अधिसूचना जल्द जारी किया जायेगा। सुशील मोदी ने कहा कि इस संबंध में 600 लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं जिनमें प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं एवं विक्रेताओं के 236 सुझाव हैं। मोदी ने बताया कि इस महीने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित एक बैठक के बाद कोकाकोला कंपनी एवं पटना नगर निगम के बीच प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रबंधन के लिए एक समझौता हुआ है। सरकार के इस कदम की पर्यावरणविद तारीफ कर रहे हैं।