CAA Notification - देशभर में CAA यानी नागरिक संशोधन कानून 2019 लागू हो चुका है. केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को सीएए लागू करने की घोषणा की गई। जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम नागरिकों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि को आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। हालाँकि, CAA लागू होने की घोषणा होते ही विरोध शुरू हो गया और असम में कई राजनीतिक दलों ने हड़ताल की भी घोषणा की, जबकि गुवाहाटी पुलिस ने राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस भेजा।

गुवाहाटी पुलिस ने राजनीतिक दलों को भेजा नोटिस -

असम में, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और 30 स्वदेशी संगठनों ने सोमवार को गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में CAA अधिनियम की प्रतियां जलाईं। साथ ही, असम में 16 दलों के संयुक्त विपक्ष (यूओएफए) ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की। हालांकि, गुवाहाटी पुलिस ने राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस भेजा है। गुवाहाटी पुलिस ने राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस भेजकर साफ कहा है कि अगर बंद के दौरान कोई तोड़फोड़ या कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई राजनीतिक दलों से की जाएगी.

गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल तैयार किया -

गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एक अधिकारी ने बताया कि आवेदकों को उस वर्ष की जानकारी देनी होगी जिसमें वे बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत आए थे। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। कानून के मुताबिक, तीन पड़ोसी देशों के गैर-दस्तावेज अल्पसंख्यकों को सीएए के तहत लाभ मिलेगा।