जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा की घड़ियां गिन रही हैं, केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम (नागरिकता संशोधन अधिनियम) लागू करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सीईए के क्रियान्वयन और घोषणा के समय को लेकर विपक्ष की ओर से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं...सीईए को लेकर देश में नए सिरे से बहस और विवाद के बीच पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय सीईए के कार्यान्वयन से खुश नजर आ रहा है। मतुआ समुदाय के कई लोग भारत में रहने के बावजूद नागरिकता से वंचित थे। मतुआ समुदाय के लोग गरीबी में रहते हैं. इस समुदाय की शुरुआत 1860 में हरिचंद्र ठाकुर ने हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति व्यवस्था को चुनौती देते हुए की थी।

मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल के उत्तर में 24 परगना में रहता है। मिली जानकारी के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे और बांग्लादेश के निर्माण के दौरान मतुआ समुदाय के लोग भारत आ गए थे. पश्चिम बंगाल की आबादी 30 लाख है. मतुआ समुदाय नादिया और बांग्लादेश की सीमा के पास उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में रहता है। इस समुदाय का राज्य की 30 से ज्यादा सीटों पर दबदबा है...

सीएए नियम के मुताबिक, केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए मतुआ समुदाय के लोगों को भी आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी...