**जबलपुर।** फोर-जी और हाईस्पीड इंटरनेट के ज़माने में भी मध्यप्रदेश में पीडीएस यानि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें पुराने टू-जी नेटवर्क के भरोसे काम कर रही हैं। बात चौंकाने वाली है, लेकिन ये वो हकीकत है जिसके चलते प्रदेश का पीडीएस सिस्टम चरमराया हुआ है। ताज्ज़ुब की बात ये भी है कि सरकार, बायोमैट्रिक डेटा वैरिफाई करने वाली टू-जी पीओएस मशीनों को अपग्रेड करने की बजाए एक ज़िले से दूसरे ज़िले भेज रही है। जबलपुर में प्रशासन ने खुद माना है, कि यहां विदिशा और सीहोर की पीओएस मशीनें भेज दी गईं जो पहले ही बेहद स्लो और ख़राब थीं। पीडीएस सिस्टम में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने ग़रीबों को राशन देने, आधार कार्ड से उनके बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन को तो अनिवार्य कर दिया लेकिन ये जिम्मा जिन मशीनों पर छोड़ा है, वो प्रदेश की जनता और प्रशासन दोनों को रुला रही है। **स्लो मशीनें ले रही ज्यादा समय...** पीओएस यानि पॉइंट ऑफ सेल की ये मशीनें, हाईस्पीड इंटरनेट या फोर-जी नेटवर्क की बजाए धीमे चलने वाले टूजी नेटवर्क से हितग्राहियों का बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन करती हैं। फिंगर प्रिंट से आधार वैरिफाई करने के इस मामूली काम में भी ये मशीनें इतना वक्त लेती हैं , कि राशन दुकानों में आए दिन हंगामे होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन और सर्वर से कनेक्ट होने में मशीनें कभी बहुत वक्त लेती हैं, तो कभी सर्वर से कनेक्ट ही नहीं होतीं। स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी और सर्वर फेलुअर से जब राशन नहीं बंट पाता तो राशन दुकान संचालकों को ही जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। जबलपुर में पीओएस मशीनों में खराबी से परेशान ऐसे दुकानदारों का मजमा खाद्य विभाग में लगे रहना रोज़ की बात हो गई है। **मशीनों को अपग्रेड करने की जरुरत...** इधर दूसरी तरफ जबलपुर कलेक्टर खुद पीओएस मशीनों को अपग्रेड करने की ज़रुरत बता रहे हैं, कलेक्टर के मुताबिक जबलपुर में प्रदेश के सीहोर और विदिशा जिलों से पीओएस मशीने भेज दी गई थीं, जो पहले ही ख़राब हैं। जबलपुर कलेक्टर ने प्रदेश के खाद्य सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द नई और उन्नत पीओएस मशीनें दिए जाने की मांग की है।