सचिन राठौड़- बड़वानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदिवासियों की 1 जून को दिए गए निर्णय को लेकर आगामी 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई होनी है। जिसको लेकर बड़ी संख्या में आदिवासियों ने रैली निकालकर वन विभाग अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा व राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आदिवासियों को पक्ष के लिए अच्छे से अच्छा वकील भेजें ताकि करोड़ों आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल ना हो। वन अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आगमी 24 जुलाई को सुनवाई होना है। इसे लेकर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से अच्छा वकील सुनवाई में भेजने को लेकर आदिवासी जागृत दलित संगठन के बैनर तले आदिवासी समाज के लोगों द्वारा कृषि मंडी से रैली शुरू हुई, झंडा चौक रणजीत चौक होते हुए कारंजा चौराहे से फारेस्ट ऑफिस पहुंची।

आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल होने से बचाने के प्रयास में

जहां धरना देने के बाद वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर रैली हुआ, ज्ञापन सौंपा गया जिसमें कहा गया कि पूर्व में केंद्र राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा गया था। जिसके चलते 13 फरवरी को कोर्ट ने लाखों आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था। वहीं अब फिर से इसकी सुनवाई 24 जुलाई को होना है और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इसके लिए अच्छे से अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आदिवासी का पक्ष रखने के लिए भेजें। जिससे लाखों आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल होने से बचाया जा सके क्योंकि अगर सही से सरकारों ने आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा तो लाखों करोड़ों की संख्या में आदिवासियों अपनी जमीन से बेदखल होंगे और इसके लिए पूरी तरह केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।