Oct 7, 2019
दिनेश भट्ट - सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले कि गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल जाए और चाहे कितनी भी जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू कर दे, लेकिन उनको धरातल पर मूर्त रूप देने वाले सरकारी कड़ी ही इन गरीबों का शोषण करने से नहीं चूकते। खबर उमरिया जिले से है जहाँ पर जनपद करकेली अंतर्गत नयागांव में रोजगार सहायक सचिव की दबंगई हावी है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान है।
आवास योजना के हितग्राहियों का चयन में रोजगार सहायक की मनमानी
ग्राम पंचायत नयागांव में रोजगार सहायक सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितता की है और उसके अड़ियल रवैये का खामियाजा ग्रामीण आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिससे कि गाँव के हितग्राही परेशान हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5 से 10 हजार रुपये की मांग की जाती है और मांग पूरी नहीं होने पर हितग्राहियों की शिकायत थाने में कर दी जाती है। रोजगार सहायक ग्राम सभा भी अपने तरीके से करते हैं और रोके जाने पर ग्रामवासियों को ग्राम सभा से बाहर कर दिया जाता है। जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत भी की है। वावजूद इसके कोई कार्यवाही इस दबंग रोजगार सचिव पर नहीं होती। आवास योजना के हितग्राहियों का चयन रोजगार सहायक मनमानी तरीके से करता है। वहीं सुविधा शुल्क ना मिलने पर प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम आने के बाद भी योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं दिया जाता है।
