गणेश विश्वकर्मा : एक तरफ प्रदेश सरकार भले ही शहर शहर, ग्रामपंचायतों में गौशाला खुलवाने की बात करती है और कांग्रेसी सरकार ने अपने घोषणापत्र में यह साफ किया था कि गौशाला हर ग्राम पंचायत से लेकर हर नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम में होगी, लेकिन पन्ना जिले के अमानगंज में इससे उल्टा मामला सामने निकल कर आया है।

नगर परिषद में नहीं है कोई भी गौशाला
बता दें कि जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष ने कांजी हाउस की जमीन पर कब्जा करवा दिए हैं और वहां लोगों के आलीशान मकान बन चुके हैं। अब नगर परिषद में कोई भी गौशाला उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे में आवारा पशु शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष के ऊपर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि कांजी हाउस की जमीन अध्यक्ष के द्वारा बेची गई है और मोटी रकम रकम लेकर यहां पर गरीबों को मूर्ख बनाया गया है। 

गौवंश पर राजनीति चरम सीमा पर
वैसे तो गौवंश पर राजनीति प्रदेश स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक होती है और हर चुनावी समय में यह राजनीति बढ़-चढ़कर रंग लेती है और नेता भी गोवंश पर राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। राजनीति कर वोट हासिल करना नेताओं की फितरत में आ चुका है फिर उसके बाद चाहे गौ माता सड़क पर घूमे, सड़क दुर्घटना में मरे, या फिर दर-दर की ठोकरे खाएं, इससे नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। और चाहे कांजी हाउस गौशाला में प्रतिनिधियों द्वारा कब्जा करवा दिया जाए।

मामना पन्ना अमानगंज का
ऐसा ही मामला पन्ना की अमानगंज नगर परिषद से निकलकर सामने आया है। जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष के ऊपर स्थानिय लोगो ने आरोप लगाया है कि कांजीहाउस(गौशाला ) की जमीन बेची दी गई है।

अध्यक्ष का क्या ​है कहना
वहीं जब इस विषय पर अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने अपनी दबंगई से कहा कि जो हमारे पास आता है और कहता है कि हम गरीब हैं हमारे पास रहने के लिए जमीन नहीं है तो हम तो कह देते हैं कि जाओ जहां भी सरकारी जमीन दिखे वहां घर बना लो। अब ऐसे में अध्यक्ष महोदय को कौन समझाए यह अध्यक्ष पद पर बैठ तो गए हैं लेकिन इन्हें यह मालूम नहीं है कि सरकारी जमीन पर इनका कौन सा अधिकार है। और किस अधिकार के तहत यह गरीबों को जमीन दे रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय तो इस देश के कानून को भी अपना मानने लगे हैं और मन चाहे फैसले खुद लेने लगे हैं।