Feb 11, 2020
भोपालः मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों की शिकायतों को देखते हुए लोगों को इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस माफिया पनपने से पहले इस पर अंकुश लगायें। सक्रिय माइक्रो फाइनेंस माफिया पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री मंत्रालय में जनाधिकार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को और ज्यादा गतिशील बनाने पर बल
मुख्यमंत्री ने किसानों के फसल ऋण माफी के दूसरे चरण की शुरूआत समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पट्टे का अधिकार न मिलने के लिए और सामान्य तकनीकी कारणों के कारण दावा प्रकरणों के निरस्त होने के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को और ज्यादा गतिशील बनाएँ। नकली दवाईयाँ बनाने वाली कंपनियों और इससे जुड़े माफिया पर लगातार निगरानी रखें और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में आ रही समस्याओं का भी तत्काल समाधान करें। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सभी प्रकार के एतिहाती उपाय करने के निर्देश दिये।
कुछ प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया। कुछ प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। टीकमगढ़ के एक शिकायतकर्ता द्वारा गलत परमिट पर वाहन चलाने, परमिट निरस्त नहीं किए जाने और डबल टैक्स वसूली संबंधी शिकायत पर टीकमगढ़ आरटीओ को हटाने और उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने देवास जिले में आंगनवाड़ी भवन बनने में तीन साल की देरी होने के प्रकरण में निर्देश दिए कि निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी होने के 15-20 दिनों में कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के प्रकरण में केवल कारण बताओ नोटिस जारी करना काफी नहीं है। नोटिस के बाद सख्त कार्रवाई भी करें।
