धर्मेन्द्र शर्मा- पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की 17 जुलाई को ग्वालियर के जयविलास पैलेस परिसर में संभाग और जिले के अधिकारियों की बुलाई गई बैठक का विवाद अब मध्य प्रदेश की राज्यपाल तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल को दिए गए एक अभ्यावेदन में ग्वालियर के एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने लिखित में शिकायत की है और बताया है कि 17 जुलाई को कांग्रेस के पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना किसी संवैधानिक पद और अधिकारिता के अपने निवास पर अधिकारियों की बैठक बुलाकर शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है।

बैठक बुलाकर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप

शिकायती अभ्यावेदन में कहा गया है कि सभी सरकारी संभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी जय विलास पैलेस में करीब साढे 3 घंटे तक मौजूद रहे, जो कि कार्यालय कार्यालयीन समय था और शासन के वाहनों के ईंधन और समय का भी इस अवधि में व्यय हुआ है। अभ्यावेदन भेजने वाले एडवोकेट श्री तोमर ने इस कार्रवाई को सिविल कोड ऑफ कंडक्ट रूल के तहत कर्मचारियों को दोषी माना है। साथ ही कार्रवाई की मांग की है। अभ्यावेदन में यह भी लिखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजकीय परिवार के सदस्य हैं और इस समय उनके पास कोई भी संवैधानिक पद यानी कि सांसद, विधायक या मध्य प्रदेश सरकार में कोई पद नहीं है। उसके बाद भी उन्हें बैठक बुलाकर प्रशासनिक अधिकारियों पर ग्वालियर में चल रहे निर्माण कार्यों में अपने मनमाफिक दबाव बनाने का प्रयास किया है।