विनोद शर्मा : ग्वालियर में जेसी मिल की आवंटित जमीन पर मकान बने हुए हैं। दुकान व अन्य निर्माणों को अतिक्रमण मानकर चिन्हित कर लिया गया है। अब इन संपत्तियों पर कब्जा कर बैठे लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत करने के दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने सर्वे में ऐसी 2 हजार 180 संपत्तियों को चिन्हित किया है, जो कि जेसी मिल प्रबंधन को इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए दी गई जमीन पर बनी हुई हैं। 

लोगों को नोटिस देकर सुनवाई शुरू
अभी सर्वे चल रहा है और ये संख्या 10 हजार संपत्तियों के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। इन सभी संपत्तियों में रह रहे व व्यवसाय कर रहे लोगों को नोटिस देकर सुनवाई शुरू की गई है। प्रारंभिक चरण में 300 लोगों को नोटिस देकर मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे गए हैं। वहीं लोगों की मुसबित ये है कि वैध मालिकाना हक के दस्तावेज किसी के पास नहीं हैं और इसलिए इन संपत्तियों पर कब्जा कर रहे लोगों को दस्तावेज देने में दिक्कत भी आ रही है। 

जल्द ही जमीन को अतिक्रमण से कराया जाएगा मुक्त
वहीं कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। दरअसल जेसी मिल प्रबंधन को 712 बीघा जमीन आवंटित की गई थी जो कि ग्वालियर के तानसेन नगर से हजीरा, चार शहर का नाका, बिरला नगर आरओबी व नारायण विहार तक फैली हुई है। इस जमीन का उपयोग इंडस्ट्रीज स्थापित के अलावा कर्मचारी क्वार्टर और इंडस्ट्रीज से जुड़े दूसरे कामों के लिए ही किया जाना था। लेकिन जमीन बिना निर्माण के खुली बची है, उसे प्रशासन सीधे अपने अधिपत्य में लेने जा रहा है। लेकिन, जो निर्माण हो चुके हैं, उस जमीन व निर्माणकर्ताओं की सूची शासन के पास जाएगी और वहां से उस पर आगे का कोई भी निर्णय लिया जाएगा।