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भोपालः गोविंद सिंह राजपूत की प्रेस वार्ता, गिनाए अपने विभागों की उपलब्धियां

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Jun 20, 2019

दुर्गेश गुप्ता- राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को भोपाल में एक प्रेस वार्ता का आय़ोजन किया। जिसमें उन्होंने कहा कि भोपाल में केंद्र सरकार के उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कब्जे वाली लगभग एक हजार एकड़ भूमि को राज्य सरकार वापस लेने के लिए गंभीर है। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुये उन्होंने अपने विभागों की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने आगे कहा कि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राजस्व, परिवहन और वनों से सम्बन्धित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

पटवारी हफ्ते में दो बार मुख्यालय पर बैठेगा, जमीन की बिना खसरे के भी अब एंट्री होगी

प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रेसवार्ता कर यह भी बताया कि राजस्व से जुड़ा हुआ पद पटवारी राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी कोशिश है प्रत्येक हल्के स्तर पर पटवारी हो, इसके लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। साथ ही पटवारी हफ्ते में दो बार मुख्यालय पर बैठेगा और अगर नहीं बैठता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। वे बोले कि राजस्व से सम्बन्धित पुराने लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व की लोक अदालते लगाई गई हैं। जिससे डेढ़ लाख से ज्यादा प्रकरण निपटाए गए हैं। जमीन की बिना खसरे के भी अब एंट्री होगी। निजी एजेंसियों को सीमांकन का काम देने पर विचार किया जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि डायवर्शन के लिए अब परेशानियां नहीं होगी। अब डायवर्शन अब खुद कर सकते है। डायवर्शन की धारा 59 में सरलीकरण किया है। अब एक ही आवेदन पर नामांतरण, बंटबारा दोनों हो जाएंगे। अपनी जमीन पर अब पेड़ काटने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। आरबीसी 6(4) में रद्दोबदल किया गया। अब फसलों के नुकशान पर न्यूनतम मुआबजा 5 हजार होगा। पटवारियों के बस्ते की जगह लेपटॉप देंगे, राजस्व की सम्भागीय स्तर पर समीक्षा बैठक ली जाएंगी। भेल से 1 हजार एकड़ अनुपयोगी जमीन वापस लेगा। जिसका कुछ अन्य उपयोग में लिया जाएगा।

दो पहिया वाहनों का पंजीयन निशुल्क होगा, GPS कंट्रोल कमांड सेंटर होगा स्थापित

इस वार्ता में राजपूत ने कहा कि परिवहन विभाग को लेकर भी कई अहम फैसले किए गए परिवहन विभाग में लाइसेंस प्रक्रिया को सरल किया गया है। दो पहिया वाहनों का पंजीयन निशुल्क कर रहे है। सम्भागीय मुख्यालय पर ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक बनाया जाएगा। हर शहरों में आटोमेटिक फिटनेस सेंटर बनाएंगे। अभी सिर्फ छिंदवाड़ा में है। GPS कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित होगा। जिससे वाहनों को जोड़ा जाएगा। स्कूलों में गैस वाले वाहनो को पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। सिर्फ पेट्रोल डीजल वाले वाहन ही स्कूलों मे उपयोग किए जाएगें चलेंगे। कॉमर्शियल सवारी वाहनों में पैनिक बटन सरकार लगाएगी। जिसका लिंक कंट्रोल रूम से रहेगा।सभी जिलों में और मॉर्डन बसे चलाने की योजना है। खास तौर से पर्यटन क्षेत्रों के लिए। अन्य बड़े शहरों के लिए भी, निजी बस संचालकों से आवेदन आमंत्रित है। बस स्टैंडों की बदतर हालत का कार्य शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है। जिसको लेकर सीएम को पत्र लिखा है कि इसे परिवहन को दे दिया जाए।