धर्मेन्द्र शर्मा : ग्वालियर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए अतिक्रमण कि जांच के दौरान प्रशासन के सामने सरकारी जमीन को बेचने वाले एक दर्जन भू माफियाओं के नाम सामने आए हैं। जिन पर प्रशासन बहुत जल्द राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका)के तहत कार्रवाई कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह अपने आप में प्रदेश के अंदर यह पहली ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें प्रशासन किसी शासकीय भूमि को बेचने वाले पर एनएसए के तहत कार्रवाई करेगा।

मकानों को किया जमींदोज
दरअसल बीते कुछ महीनों के दौरान प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर शहर के हुरावली, सिरोल, बहोड़ापुर एवं मुरार क्षेत्र से शासकीय भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को जमींदोज किया था जिसके बाद यह बात सामने निकलकर आई थी की जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर लाखों रुपए खर्च कर अपने मकान बनाए हैं। उन्हें यह जमीन भू माफियाओं द्वारा स्वयं की बताकर बेची गई थी भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों व सांठगांठ कर कुछ नौटरार करनेे वाले वकीलों को अपने धंधे में शामिल कर भोले भाले लोगों को सरकारी जमीन की  नोटरी कर थमा दी थी , लेकिन जब प्रशासन ने इस पर अतिक्रमण के तहत कार्यवाही की तो लोगोंं के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके चलते पीड़ित लोगों ने बड़ी संख्या में जिला प्रशासन को अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

भूू माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इन शिकायतों में एक दर्जन के करीब भू माफियाओं के नाम बताए गए है कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारीयो द्वारा ऐसेे भूू माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज् कराई जा रही है और अब ग्वालियर जिला प्रशासन जो कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। उससे भू माफिया के अंदर ऐसे भोले भाले लोगों को फर्जीवाड़ा कर लाखोंं की चपत लगानेे की हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि अब जिला प्रशासन भू माफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(रासुका)के तहत कार्रवाई करने वाला है और इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। यदि भू माफियाओं पर ग्वालियर में रासुका के तहत कार्यवाही होती है तो मध्य प्रदेश में यह पहला ऐसा जिला होगा जहा पर फर्जी तरह से जमीन बेचने वालों पर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।