शिवराम बर्मन - डिंडोरी जिले में जन अभियान से संचालित होने वाले बी एस डब्लू में अध्ययन रत छात्रों ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान कमलनाथ की सरकार ने जन अभियान परिषद को मिलने वाले बजट पर रोक लगाते हुए एक प्रकार से जन अभियान परिषद के माध्यम से चलाई जा रही है समस्त योजनाओं को बंद करने का फैसला कर लिया है।

19 हजार परामर्श दाताओं पर मंडरा रहा खतरा

जिससे  नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित बीएसडब्ल्यू कोर्स का है जिसमें लगभग 35000 छात्र छात्राएं अध्यनरत है बीएसडब्ल्यू कोर्स में अध्यनरत छात्रों ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को कोर्स को पुनः चालू करने का अनुरोध किया है। बीएसडब्ल्यू कोर्स के छात्रों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोकने वाला है।इसके अलावा इन छात्रों को परामर्श देने वाले पढ़ाने वाले लगभग 19 हजार परामर्श दाताओं के बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है।

वचन पत्र के अनुरूप स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा युवाओं को

5 फरवरी 2019 को परिषद् की कार्यकारणी में लिए गए निर्णय से प्रदेश के 496 शासकीय सेवक व 18 10078 परामर्शदाता बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवार का पालन पोषण और बच्चों की शिक्षा पर संकट उत्पन्न हो जाएगा उम्र के इस पड़ाव में उनके हटाए जाने के कारण कहीं अन्यत्र सर्विस मिलना मुश्किल हो जाएगा वहीं अधिकांश शासकीय सेवक लिमिटेड आयु को पार कर जाएंगे जिसके कारण उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा कांग्रेस सरकार और उसके मुख्य कमलनाथ से अनुरोध किया है कि सरकार के वचन पत्र के अनुरूप युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना एवं सब को समान अवसर प्रदान करने के वचन को पूर्ण करेंगे।

छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की योजनाएं मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम और कार्य समस्त शासकीय सेवकों तथा परामर्श दाताओं की सेवाओं को निरंतर जारी रखेंगे जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और प्रदेश के विकास में सहभागी बन सकें। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने और परामर्श दाताओं ने सरकार को आश्वस्त करते हुए कहा है कि हम भी समाज एवं मध्य प्रदेश के विकास में सरकार का सदैव सहयोग करते रहेंगे।